रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को बुधवार को खारिज कर दिया।
जनहित याचिका आरटीआई कार्यकर्ता और वकील सुनील महतो ने दायर की थी, जिन्होंने अपनी जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन ने खुद और अपने रिश्तेदारों को खनन पट्टे आवंटित करके अपने कार्यालय और शक्ति का दुरुपयोग किया। उन्होंने सोरेन पर आय के अज्ञात स्रोतों के माध्यम से अनुपातहीन संपत्ति का भी आरोप लगाया।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन और सीएम हेमंत सोरेन के वकील पीयूष चित्रेश ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी शिव शंकर शर्मा और अन्य से जुड़े इसी तरह के एक मामले को खारिज कर दिया था.
इस पर, महतो के वकील ने तर्क दिया कि यह मामला शिव शंकर शर्मा से संबंधित खारिज किए गए मामले से अलग है। जहां शर्मा की याचिका पूरी तरह से हेमंत सोरेन के नाम पर खनन पट्टा आवंटन पर केंद्रित थी, वहीं यह याचिका उनकी पत्नी और भाभी को औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटित करने से संबंधित मुद्दे उठाती है।
महतो की अब खारिज कर दी गई जनहित याचिका के अनुसार, खान विभाग के मंत्री के रूप में, हेमंत सोरेन ने न केवल रांची के पास अनगड़ा में अपने लिए खनन पट्टा आवंटित किया, बल्कि अपनी पत्नी कल्पना मुर्मू और भाभी सरला मुर्मू की फर्मों के लिए भी पट्टे आवंटित किए। .
दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने याचिका खारिज कर दी. पीठ ने माना कि याचिका एक पुरानी जनहित याचिका की पुनरावृत्ति थी।
अदालत ने कहा, ”इस जनहित याचिका में कुछ भी नया नहीं है।”
सोरेन के खिलाफ पुराना मामला भी झारखंड में उनके पक्ष में खनन पट्टा आवंटन से संबंधित था।
