Godavari-Kaveri Link Project: जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने मंत्रालय में विभागीय काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। मंत्री श्री कश्यप ने बैठक में सभी मुख्य अभियंताओं से कहा कि प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद बिना किसी देरी के समय-सीमा में टेंडर लगाए जाएं। कश्यप ने वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में स्वीकृत कार्यों के टेंडर की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2024 तक के टेंडर कार्यादेश स्थानीय निकाय चुनाव आचार संहिता लगने के पहले पूरे कर लिए जाएं, साथ ही उन्होंने अधिकारियों को समय-समय पर कार्यों की अद्यतन स्थिति से उन्हें अवगत कराते रहने के निर्देश दिए।
कश्यप ने संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण लंबे समय से लंबित परियोजनाओं के लिए मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए तत्काल प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करने को कहा है, ताकि परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें। मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि नदी जोड़ो अभियान योजना के तहत महानदी को इंद्रावती नदी से जोड़ने वाली परियोजना को गोदावरी कावेरी लिंक परियोजना में शामिल करने के लिए एनडब्ल्यूडीए को प्रस्ताव भेजा जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बांध सुरक्षा अधिनियम से संबंधित कार्यों के लिए ईओआई बुलाने और भूजल स्मार्ट मीटर लगाने का काम जल्द से जल्द शुरू करें।
श्री कश्यप ने अधिकारियों को सिकासार बांध को कोडार बांध से जोड़ने का सर्वे एक माह के भीतर पूरा कर डीपीआर शासन को भेजने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वित्त विभाग ने जगदलपुर में मुख्य अभियंता कार्यालय की स्वीकृति दे दी है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तत्काल बस्तर की जनता को मुख्य अभियंता कार्यालय मिल जाएगा। इसी तरह राज्य जल सूचना केंद्र की स्थापना की जाएगी। जिसके लिए वित्त विभाग से 22 पदों की स्वीकृति मिल गई है। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कार्यालय शुरू कर दिया जाएगा।
