रायपुर। CGPSC 2021 घोटाले की जांच CBI को देने का निर्णय आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कैबिनेट मीटिंग में लिया है. 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जांच कराने की घोषणा की थी. साय कैबिनेट के इस फैसले से युवाओं में ख़ुशी जाहिर की है. जांच के घेरे में कांग्रेस नेता और कई अफसर है. जिनके रिश्तेदारों की नियुक्ति CGPSC परीक्षा 2021 में हुई थी. पूर्व की भूपेश सरकार ने राज्य सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत 12 विभागों में 170 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए थे. बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते से सीबीआई की विशेष टीम जांच शुरू कर सकती है.
किसानों के हित निर्णय – प्रति एकड़ के हिसाब से 21 क्विंटल धान खरीदी करने का भी निर्णय लिया है. ये निर्णय मोदी की गारंटी में शामिल रहा है. बता दें कि 12 मंत्रियों के साथ सीएम साय ने पहली बार कैबिनेट की बैठक की. जिसमें दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे.