सुकमा। छत्तीसगढ़ शासन की रीपा योजना से बने उत्पादों से महिलाओं को मिली आर्थिक लाभ। रीपा में उत्पादित आचार, पापड़, मसाला, स्टेशनरी सहित अन्य वस्तुओं को स्थानीय बाजारों में विक्रय कर समूह की महिलाओं को आर्थिक लाभ दिलाने के लिए कलेक्टर हरिस एस. ने संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में गोधन न्याय योजनान्तर्गत गौठानों और आवर्ती चराई केन्द्रों में की जा रही गोबर खरीदी की समीक्षा में शासन से निर्धारित मात्रा में गोबर खरीदी करने के साथ ही ऑनलाइन में एंट्री करने के निर्देश दिए।
वहीं रीपा के कार्यों में महिला समूहों के अलावा पुरूषों की भी भागीदारी बढ़ाने कहा। रीपा केन्द्र में वाईफाई सुविधा की जानकारी ली। साथ ही शहरी क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल पार्क के लिए स्थल चिन्हांकित करने कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी गौठानों में विभिन्न गतिविधियां प्रारंभ करने कहा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लंबित आवेदनों का निराकरण कर हितग्राहियों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
उन्होंने ई-केवाईसी, आधार सीडिंग, स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र निर्माण, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रमाण पत्र के कार्यों में तेजी लाने कहा। उन्होंने माह जून के अन्त तक सभी पीएएस दुकानों में राशन भण्डारण सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी भवन और पीडीएस भवन, देवगुड़ी व मातागुड़ी, डबरी निर्माण की भौतिक प्रगति की जानकारी लेकर जल्द से जल्द कार्य को पूर्ण करने कहा। बैठक में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान, गंभीर कुपोषित बच्चों को एनआरसी केन्द्र में दाखिला, गोबर पेंट, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, जल जीवन मिशन, नवनिर्मित आत्मानंद स्कूल भवन, सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
