पटना बिहार में 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के नियमों में बदलाव को लेकर छात्रों के साथ प्रदर्शन कर रहे चर्चित शिक्षक खान सर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 13 दिसंबर को होने वाली बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के नियमों में बदलाव को लेकर राजधानी पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर सैकड़ों अभ्यर्थी जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को दिन में पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया।
इस प्रदर्शन के दौरान जब अभ्यर्थियों को गर्दनीबाग धरना स्थल पर भेजा गया तो खान सर उनसे मिलने पहुंचे और उन्होंने अभ्यर्थियों का समर्थन भी किया और बिहार सरकार को कोसा। देर शाम छात्रों के साथ प्रदर्शन करने के बाद पुलिस ने खान सर को हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। हालांकि थाने के गेट के बाहर बड़ी संख्या में छात्र जमा हो गए और उनकी रिहाई की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। बताया जा रहा है कि छात्रों के जुटने के बाद पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया। हालांकि अभ्यर्थियों के आंदोलन को देखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा को लेकर स्पष्टीकरण भी जारी किया है।
आयोग ने कहा है कि 13 दिसंबर (शुक्रवार) को आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाने के संबंध में भ्रामक समाचार विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जा रहा है। आयोग इस बात से आश्चर्यचकित है कि जब नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव ही नहीं था, तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाने के संबंध में भ्रामक समाचार कैसे प्रसारित हुआ। आयोग द्वारा इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाने के संबंध में काल्पनिक अफवाह कोचिंग संचालकों एवं स्थानीय छात्र नेताओं द्वारा अभ्यर्थियों को गुमराह करने के उद्देश्य से फैलाई गई है।
इस संबंध में यह स्पष्ट करना है कि 70वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन के किसी भी खण्ड में इस परीक्षा के लिए नॉर्मलाइजेशन को अपनाने का कोई उल्लेख नहीं है और न ही इसके पश्चात नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग के स्तर से कोई सूचना प्रकाशित की गई है। आयोग ने अपने प्रत्युत्तर में आगे कहा है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथि 13.12.2024 (शुक्रवार) को एकल पाली (दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक) में आयोजित की जाएगी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव नहीं है।
