रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा राज्य शासन के दिशा निर्देश अनुसार विद्युत पहुँच विहीन एवं दूरस्थ क्षेत्रों में कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु माह नवम्बर 2016 में सौर सुजला योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा की गई थी। इस योजनान्तर्गत कृषकों को अत्यंत न्यून दरों पर एवं आकर्षक अनुदान के साथ सोलर सिंचाई पम्प प्रदान किया जाता है। वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक 8 चरणों में कुल 1,60,000 नग से अंधिक सोलर सिंचाई पंपों से कृषक लाभान्वित हो रहे है साथ ही राज्य की लगभग 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो रही है। यह उपलब्धि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की दूरगामी सोच व मार्गदर्शन एवं क्रेडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश सिंह राणा का क्रेडा की योजनाओं के प्रति कटिबद्धता व योजना के उचित क्रियान्वयन हेतु सकारात्मक प्रयासों का परिणाम है।
योजना अंतर्गत नवमें चरण में सोलर सिंचाई पम्पों की स्थापना हेतु क्रेडा द्वारा निविदा क्रमांक 153398/CREDA/SPV IRRIGATION PUMPS /2024-25 दिनांक 26.02.2024 जारी की गई थी। निविदा की ऑनलाईन प्रक्रिया अंतर्गत राज्य शासन द्वारा नामित संस्थान (Chips) के माध्यम से निर्धारित तिथि अनुसार दिनांक 13.11.2024 को निविदा के शर्तोनुसार e-price bid हेतु पात्र
19 निविदाकर्ता इकाईयों द्वारा ऑनलाईन माध्यम से प्रस्तुत दरें निविदा समिति एवं उपस्थित निविदाकर्ता इकाईयों के समक्ष खोला गया, इस पारदर्शी प्रक्रिया से प्राप्त न्यूनतम दरें पूर्व वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 (7 वां/8वां चरण) की तुलना में औसतन लगभग 12% से 15% कम प्राप्त हुई हैं, जिससे राज्य शासन को लगभग राशि रू.25 करोड़ की बचत हुई।
दरें कम प्राप्त होने के कारण, राज्य शासन द्वारा स्वीकृत राशि अनुसार निर्धारित लक्ष्य 6000 कृषकों के अतिरिक्त लगभग 1000 से अधिक की संख्या में कृषक लाभान्वित हो सकेंगे। इस प्रकार राज्य शासन द्वारा स्वीकृत राशि की सीमा में ही लगभग 7000 कृषकों के चयनित स्थलों में सिंचाई हेतु सोलर पंपों की स्थापना की जा सकेगी। उक्त अतिरिक्त कृषकों के यहां सोलर पंप स्थापना का कार्य राज्य शासन की पारदर्शी कार्यप्रणाली से संभव हो सका।
लेख है कि क्रेडा की समस्त परियोजनाओं हेतु आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में सम्मिलित होने हेतु इकाईयों का क्रेडा में पंजीयन कराये जाने का प्रावधान है। इकाई पंजीयन हेतु धरोहर राशि के रूप में पूर्व वर्ष की निर्धारित (राशि रू.5.00 लाख) में से राशि रू.1.50 लाख कम करते हुए धरोहर राशि रू.3.50 लाख ही निर्धारित किया गया, साथ ही छत्तीसगढ़ के स्नातक अभियंताओं हेतु यह राशि केवल रू.2.50 लाख निर्धारित किया गया। इस प्रकार अधिक से अधिक इकाईयों को निविदा में शामिल होने एवं रोजगार के अवसर प्राप्त हुआ। उपरोक्तानुसार छूट प्राप्त होने के कारण क्रेडा अंतर्गत संचालित सौर सुजला योजना हेतु जारी निविदा में लगभग 257 नयी इकाईयाँ सम्मिलित हो सकीं एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त होने से राज्य शासन के राजस्व की बचत होगी।
