मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को म्यूचुअल फंड की सदस्यता सहित कुछ श्रेणियों के लिए यूपीआई के माध्यम से स्वचालित भुगतान की सीमा को मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति लेनदेन कर दिया।
अब तक, 15,000 रुपये तक के मूल्य के बाद के आवर्ती लेनदेन के लिए कार्ड, प्रीपेड भुगतान उपकरणों और यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) पर ई-जनादेश/स्थायी निर्देशों को संसाधित करते समय प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) में छूट की अनुमति है।
केंद्रीय बैंक ने एक परिपत्र में कहा, “…म्यूचुअल फंड की सदस्यता, बीमा प्रीमियम का भुगतान और क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के लिए प्रति लेनदेन की सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।” “आवर्ती लेनदेन के लिए ई-जनादेश के प्रसंस्करण” पर।
नवंबर में 11.23 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए जाने के साथ यूपीआई आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए भुगतान का पसंदीदा तरीका बनकर उभरा है।
इस संबंध में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले सप्ताह दिसंबर की द्विमासिक मौद्रिक नीति का अनावरण करते हुए घोषणा की थी।